प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग जगत और बड़े कॉरपोरेट्स के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार ने पिछले वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स में बड़ी राहत दी ताकि कंपनियां नए निवेश करें, रोजगार पैदा करें और कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएं।
लेकिन आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने चिंता जताई कि कई क्षेत्रों में टैक्स लाभ के बावजूद न तो नई नौकरियों का अपेक्षित विस्तार हुआ और न ही मध्यम वर्ग के कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ठोस वृद्धि हुई।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की प्रगति सिर्फ बैलेंस शीट के मुनाफे से तय नहीं हो सकती। जब तक देश के नौजवानों को सुरक्षित नौकरियां और सम्मानजनक वेतन नहीं मिलेगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प अधूरा रहेगा।
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